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योगी सरकार की नई सौगात: कर्मचारियों को घर खरीदने पर 25 लाख तक लोन
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ज़रूरी और स्वागत योग्य घोषणा की है। सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने, बनवाने, मरम्मत या विस्तार के लिए 25 लाख रुपये तक का आसान होम लोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह राशि पहले उपलब्ध 7.5 लाख रुपये से तीन गुना अधिक है। इस लोन पर केवल 7.5% की कम ब्याज दर लागू होगी, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों का घर का सपना अब जल्द पूरा हो सकेगा।
योगी सरकार की होम लोन योजना के मुख्य तथ्य
लोन राशि: अब तक 7.5 लाख की सीमा थी, अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
ब्याज दर: मात्र 7.5% प्रति वर्ष, जो बाजार दरों के मुकाबले काफी कम है।
पात्रता: सरकारी कर्मचारी जो कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों।
लोन अवधि: अधिकतम 20 वर्षों तक लोन चुकाने का विकल्प।
लोन के उपयोग: नया घर खरीदना, नया घर बनवाना, घर की मरम्मत और विस्तार।
योगी सरकार ने क्यों बढ़ाई होम लोन की सीमा?
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला महंगाई और निर्माण लागत में आई तीव्र वृद्धि को देखते हुए लिया है। पहले 7.5 लाख की सीमा कई सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं थी और उन्हें निजी क्षेत्रों से महंगे लोन लेने पड़ते थे। अब 25 लाख तक का लोन मिलने से वे बेहतर और बड़े मकान खरीद सकेंगे या अपने पुराने मकान का विस्तार कर सकेंगे।
लोन लेने के नियम और शर्तें
कर्मचारी का कम से कम पांच साल का वर्क अनुभव होना चाहिए।
लोन की राशि तीन मानकों में से जो कम होगी, उसके अनुसार दी जाएगी:
34 महीने की बेसिक सैलरी
घर की वास्तविक कीमत
अधिकतम 25 लाख रुपये
भवन स्वामित्व या तो कर्मचारी या उसके जीवनसाथी के नाम होना चाहिए।
अगर पहले से कोई सरकारी होम लोन है, तो नया लोन लेने के लिए पुराना लोन चुकाना अनिवार्य।
भवन के लिए सभी जरूरी पंजीकरण, बीमा और औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होंगी।
गृह मरम्मत और विस्तार के लिए भी होगा लोन
यह योजना सिर्फ नए घर की खरीद या निर्माण तक सीमित नहीं है। जिन कर्मचारियों के पास पहले से घर है, वे उसके सुधार या विस्तार के लिए भी 10 लाख रुपये तक का लोन ब्याज सहित 10 वर्षों में चुकाने की सुविधा पा सकेंगे।
यूपी सरकार का मकसद और लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक तकलीफों से राहत मिल सके और वे आराम से अपना घर बना सकें।
यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा देगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।
मकान की शहरी और ग्रामीण दोनों जगह उपलब्धता बढ़ेगी।
लंबी अवधि और कम ब्याज दर के कारण मंथन का बोझ कम होगा।
इस योजना के लाभार्थी कौन?
उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी।
जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
वे कर्मचारी जो नए घर का निर्माण या खरीदना चाहते हैं या पुराने मकान की मरम्मत/विस्तार करना चाहते हैं।
योगी सरकार द्वारा अन्य आवासीय सुधार
महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट दी जा रही है। इससे महिलाओं के नाम गृहमूल्य की संपत्ति खरीदना आसान होगा।
राज्य में बड़े पैमाने पर आवासीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे सामान्य जनता को किफायती दरों पर मकान मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है “ईज ऑफ लिविंग” यानी जनता के लिए रहने की सुविधा बढ़ाना।
आवेदन प्रक्रिया
हालांकि अभी यूपी सरकार ने विस्तार से आवेदन प्रक्रिया का विवरण आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन सामान्यत: सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा उनके विभाग के माध्यम से मिलती है। इसके लिए कर्मचारी को संबंधित विभाग या वित्त कार्यालय में आवेदन करना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए होम लोन के अन्य लाभ
सरकारी कर्मचारियों को होम लोन हैंडलिंग में कम प्रोसेसिंग फीस या माफी भी मिलती है।
उनका लोन अप्रूवल प्रायः जल्दी होता है क्योंकि नौकरी स्थिर होती है।
लोन की अवधि लंबी होती है, जिससे मासिक किस्तें कम और संभालने में आसान होती हैं।
स्टेप-अप या स्टेप-डाउन EMI विकल्प उनके लिए उपलब्ध हैं, जो कैरियर ग्रोथ के अनुसार बदल सकते हैं।
वित्त विभाग का आदेश
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, यह योजना सीधे सरकार की पहल है, जो लाखों कर्मचारियों को वित्तीय राहत देगी। इस कदम से मकान बाजार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस योजना से जुड़े FAQs
प्रश्न: क्या यह लोन केवल नए मकान खरीदी के लिए है?
उत्तर: नहीं, लोन नए मकान निर्माण, खरीद, मरम्मत और विस्तार—सभी के लिए लागू है।
प्रश्न: लोन की अधिकतम अवधि कितनी है?
उत्तर: अधिकतम 20 वर्ष।
प्रश्न: ब्याज दर क्या है?
उत्तर: 7.5% प्रति वर्ष, जो काफी कम है।
प्रश्न: क्या किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये लोन मिलेगा?
उत्तर: जिन कर्मचारियों ने न्यूनतम 5 साल की सेवा पूरी की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
निष्कर्ष
योगी सरकार की यह होम लोन योजना सरकारी कर्मचारियों को उनका सपना साकार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। कम ब्याज दर, लंबी अवधि और बढ़ी हुई लोन सीमा के साथ यह योजना लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभकारी साबित होगी। इससे न केवल आवासीय सुविधा बढ़ेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी नई गति आएगी।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न सरकारी आदेशों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी या आवेदन के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट अथवा कार्यालय से संपर्क करें।
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