Neha Bora Case: तिरंगा फहराने के लिए परमिशन जरूरी नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी

दिल्ली हाईकोर्ट में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है और नेहा का कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के 16 अक्टूबर के प्रदर्शन से संबंध नहीं था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, फैसला 23 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे सुनाया जाना निर्धारित है।

तिरंगा फहराने के लिए अनुमति जरूरी नहीं: नेहा बोरा के वकील

सुनवाई के दौरान नेहा बोरा के वकील ने अदालत में दलील दी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपने आप में ऐसा कार्य नहीं है, जिसके लिए हर स्थिति में पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हो। उन्होंने पुलिस नोटिस में बिना वैध अनुमति तिरंगा फहराने से जुड़ी बात पर सवाल उठाए।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि किसी शांतिपूर्ण सभा या प्रदर्शन को लेकर कार्रवाई करने के लिए कानून के तहत जरूरी शर्तों और तथ्यों का आधार स्पष्ट होना चाहिए। नेहा की याचिका में दावा किया गया कि उन्हें शांति भंग होने की आशंका के संबंध में जारी नोटिस पर्याप्त आधार के बिना दिया गया था।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई दलीलें हैं। इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत के फैसले से ही स्पष्ट होगा।

CJP के प्रदर्शन से संबंध होने के आरोप को नेहा ने नकारा

नेहा बोरा ने अदालत में अपने पक्ष में कहा कि 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हुए CJP से जुड़े प्रदर्शन में उनकी भूमिका नहीं थी। उनके पक्ष के अनुसार, उन्होंने मंडी हाउस में एक अलग शांतिपूर्ण सभा का आह्वान किया था।

दिल्ली पुलिस के नोटिस में आरोप लगाया गया था कि नेहा ने कनॉट प्लेस में कथित तौर पर अनधिकृत प्रदर्शन में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नेहा की याचिका में इस आरोप को चुनौती दी गई और कहा गया कि उनके कार्यक्रम तथा CJP से जुड़े प्रदर्शन को एक ही घटना मानना सही नहीं है।

इस विवाद में दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन अदालत को करना है। इसलिए CJP प्रदर्शन में नेहा की भूमिका को लेकर किसी भी आरोप या इनकार को अदालत के अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

₹10,000 के पीस बॉन्ड नोटिस को दी चुनौती

नेहा बोरा ने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने को कहा गया था। यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की संबंधित धाराओं के तहत जारी किया गया था।

नेहा की याचिका में कहा गया कि नोटिस में शांति भंग होने की आशंका के समर्थन में पर्याप्त और स्पष्ट आधार नहीं बताया गया। उन्होंने नोटिस तथा उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने का अनुरोध किया।

दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाए। पुलिस का पक्ष था कि नोटिस जारी करते समय संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आवश्यक सामग्री मौजूद थी और कार्यवाही एहतियाती प्रकृति की थी।

16 अक्टूबर को क्या हुआ था?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को नेहा बोरा मंडी हाउस में आयोजित सभा में शामिल होने पहुंची थीं। यह सभा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध से संबंधित थी। उसी दिन कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में CJP से जुड़े प्रदर्शन का भी मामला सामने आया।

नेहा के अनुसार, उन्हें मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा किया गया। पुलिस की ओर से जारी नोटिस में मंडी हाउस पर नारेबाजी, जंतर-मंतर के आसपास विरोध प्रदर्शन और कनॉट प्लेस में कथित अनधिकृत प्रदर्शन से जुड़े आरोपों का उल्लेख किया गया। नेहा ने इन आरोपों और नोटिस की वैधता को अदालत में चुनौती दी है।

इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह है कि शांति बनाए रखने के लिए निजी मुचलका मांगने की कार्यवाही निर्धारित कानूनी शर्तों के अनुरूप थी या नहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। LiveLaw और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने 23 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे आदेश सुनाने की बात कही थी।

फैसले में यह स्पष्ट हो सकता है कि नेहा बोरा की याचिका पर अदालत क्या रुख अपनाती है और पीस बॉन्ड नोटिस के संबंध में आगे क्या होगा। जब तक आदेश आधिकारिक रूप से उपलब्ध न हो, यह कहना सही नहीं होगा कि नोटिस रद्द कर दिया गया है या नेहा को मुचलका भरने से छूट मिल गई है।

Neha Bora Case: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. नेहा बोरा कौन हैं?

नेहा बोरा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष हैं।

2. नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की?

उन्होंने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए ₹10,000 का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने को कहा गया था।

3. तिरंगा फहराने को लेकर उनके वकील ने क्या दलील दी?

उनके वकील ने दलील दी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह याचिकाकर्ता की ओर से पेश किया गया तर्क है; इससे मामले में अदालत का अंतिम निर्णय अपने आप तय नहीं हो जाता।

4. क्या नेहा बोरा ने CJP के प्रदर्शन में अपनी भूमिका स्वीकार की?

नहीं। उनके पक्ष ने कहा कि 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में हुए CJP से जुड़े प्रदर्शन से उनका संबंध नहीं था और उन्होंने मंडी हाउस में अलग सभा का आह्वान किया था। पुलिस के नोटिस में इससे जुड़ा आरोप लगाया गया था।

5. दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में फैसला कब सुनाएगा?

22 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और 23 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे आदेश सुनाने की बात कही थी। नवीनतम स्थिति के लिए अदालत का आधिकारिक आदेश देखना चाहिए।

निष्कर्ष

नेहा बोरा के पीस बॉन्ड नोटिस से जुड़ा मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा में है। सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तिरंगा फहराने के लिए अनुमति की जरूरत पर सवाल उठाए और CJP के प्रदर्शन से नेहा के संबंध होने के आरोप को चुनौती दी। दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का बचाव किया। अदालत का आदेश ही स्पष्ट करेगा कि इस याचिका पर क्या निर्णय लिया गया।